Print 
RSS 
Comments(0)अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि निगमसँग जहाज किन्न पैसा छैन
MNN REPORTER Report | 19 Nov 2009 | Views: 468
काठमाडौ,४ मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि जहाज किन्न प्रक्रिया सुरु गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक पैसा जुटाउन सकेको छैन। युरोपेली कम्पनी एयरबससँग दुई ठूला जहाज किन्न उसले साढे पाँच करोड रुपैयाँ बैना पठाइसकेको छ।
कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर जहाज किन्ने उसको योजना हो। यसका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। कोषले सरकार जमानी नबसेसम्म ऋण नदिने सर्त राखेको छ। सरकारको औपचारिक निर्णय भने आइसकेको छैन।
जहाज खरिदका लागि सरकार जमानी बस्न राजी भएपछि बैना पठाएको निगमका अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने निगमले आफ्नो व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म सरकार जमानी बस्न नसक्ने राय दिन थालेका छन्। प्रमुख राजनीतिक दलका सभासदहरूबाट पनि यस्तै धारणा आइरहेको छ।
यसले जहाज खरिद प्रक्रिया थप अन्योलपूर्ण बनेको छ। निगमले पठाएको बैना डुब्ने खतरा पनि उब्जेको छ। जहाज किन्न नसके एयरबसले निगमको बैना फिर्ता गर्दैन।
ऋणबाहेक निगमसँग जहाज किन्ने अर्को उपाय छैन। निगमले २० वर्ष पुराना दुईवटा बोइङ ७५७ जहाजबाट छ अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर र ४० वर्ष पुराना चार ट्वीनअटरबाट २६ गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ। यसबाट आम्दानी भए पनि नाफा छैन। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 'ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ' बापत् पाउने वार्षिक करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ नै निगमको मुख्य आयस्रोत हो।
"क" वर्गका ठूला वाणिज्य बैंकले पनि जहाज किन्न चाहिने रकम उपलब्ध गराउन नसकिने जनाइसकेका छन्। ऋण नपाए कसरी जहाज किन्ने भनी निगमले अर्को विकल्प सार्वजनिक गरेको छैन। कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले विकल्प भए पनि सार्वजनिक नगर्ने बताउँदै आएका छन्।
निगमले एयरबससँग ए३३०-२०० न्यारो बडी र ए३२०-२०० वाइड बडी जहाज किन्न लागेको हो। न्यारोमा १ सय ५० सिट र वाइडमा २ सय ७९ सिट क्षमता छ।
एयरबसले दुवैको कूल मूल्य १३ करोड ४१ लाख ३४ हजार अमेरिकी डलर (९ अर्ब ९६ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ) प्रस्ताव गरेको छ। यो मूल्य एकैपटक सयभन्दा बढी जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई दिनेसरह हो।
निगमले सरकारको जमानी खोज्न दुई साताअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। उक्त पत्रमा सहमति जनाउँदै पर्यटन मन्त्रालयले जमानी बसिदिन अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गर्žयो।
स्रोतका अनुसार पर्यटनले अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई सञ्चय कोषसँग ऋणको ब्याजदर अझ घटाइदिन "..विशेष आग्रह" समेत गरेको थियो। कोषले वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य पनि अर्थका अधिकारीसँग एकमत राखिरहेका छन्। निगमको व्यवस्थापन सुधार नहुन्जेल सञ्चय कोषबाट ऋण उपलब्ध गराउन नहुने र सरकार जमानी पनि बस्न नहुने उनीहरूको राय छ। तर, उनीहरू जहाज किन्नै नहुने पक्षमा छैनन्।
निगम व्यवस्थापनले भने सरकार र लेखा समितिलाई "पछाडि धकेल्दै" कात्तिक १९ मा एयरबससँग जहाज खरिद समझदारी गरिसक्यो। त्यसलगत्तै निगमले एयरबसलाई प्रतिबद्धता रकम स्वरूप ७ लाख ५० हजार डलर (५ करोड ५७ लाख रुपैयाँ) बैना पठाएको हो।
"सरकारबाट ऋणमा जमानी बस्ने सकारात्मक संकेत आएपछि प्रतिबद्धता रकम पठाएका हौं," निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन, "अहिले आएर सरकारले जमानी नबस्ने र ऋण पनि नपाइने भयो भने यो रकम डुब्छ, फिर्ता हुँदैन।"
यसबीच मंगलबार संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबईमा चलिरहेको "दुबई एयर सो" मा एयरबसले निगमलाई जहाज बेच्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार पनि थिए।
अर्थ र लेखा समितिले निगमविपरीत राय दिइरहेका बेला एयरबसबाटै जहाज बेच्ने घोषणा हुनुले थप अन्योल उब्जाएको छ। "सरकार जमानी नबस्ने तय भइसकेको भए एयरबसबाट कसरी यस्तो घोषणा आयो र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष कसरी त्यहाँ उपस्थित भए?" निगमकै एक अधिकारीले प्रश्न गरे।
यो खरिद प्रक्रिया सफल हुन नसकेको अवस्थामा बैना डुब्नेमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई बजारमा निगमको साख पनि गुम्नेछ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकको साखसँग देशकै प्रतिष्ठा जोडिन्छ। निगमले भविष्यमा अरू जहाज किन्नुपरे अन्तर्राष्ट्रिय जहाज उत्पादकले पत्याउने आधार हुँदैन।
(Digg)
(Technorati)
(Blinklists)
(Del.icio.us)