mirrorNepal.com

काठमाडौं, माघ २२ (रासस )। नेपाल टेलिकमले आफ्नो छैटौँ वाषिर्कोत्सवको अवसर पारेर थप सेवाहरू शुभारम्भ गर्नुका साथै केही सेवाहरूमा छुट प्रदान गरेको छ ।

कम्पनीले आगामी फागुन १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म पीएसटीएन टेलिफोन सेवामा हाल लागु भइरहेको जडान शुल्क रु. ९०० लाई पूरै छुट दिएको छ । यसैगरी गत असार मसान्तसम्म पीएसटीएन सेवामा बुझाउन बाँकी आसामी रकम आगामी फागुन १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा सोमा लाग्ने जरिवाना मिनाहा गरिएको छ ।

कम्पनीको जीएसएम तथा सीडीएमए सेवाबाट कम्पनीकै नेटवर्कभित्र हुने एसएमएस सेवाको महसुल दर रु.एक प्रति एसएमएसमा आगामी फागुन १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिएको छ ।

कम्पनीले जिएसएम थ्री जि पि्रपेड सेवाको भिडियो कलको महसुल दर रु.१० प्रतिमिनेट रहेकोमा फागनु १ गतेबाट रु.५ प्रतिमिनेट कायम गर्नुका साथै पोस्टपेड सेवाको महसुल दर रु.४ प्रतिमिनेट कायम गरेको छ ।

जीएसएम थ्री जि पोस्टपेड सेवाको एमएमएसको महसुल दर रु.४ प्रति एमएमएस रहेकोमा फागुन १ गतेदेखि रु.२.५० प्रति एमएमएस कायम गर्नुका साथै पि्रपेड सेवाको हकमा रु. ३ प्रति एमएमएस कायम गरेको छ ।

यसैगरी जिएसएम टु जी र थ्री जी सेवाको डाटा कल/भिडियो स्टि्रमिङ चार्जेज एक पैसा किलोबाइटलाई परिमार्जन गरी एक पैसा प्रति दुई किलोबाइट कायम गरिएको छ भने फागुन १ गतेबाट दुई महिनाको लागि सोको महसुल एकपैसा प्रति चार किलोबाइट कायम गरिएको छ ।

कम्पनीले निकट भविष्यमा जीएसएम थ्री जी को पोस्टपेड सेवा पनि शुभारम्भ गर्दैछ । यस्तै सीडीएमए प्रविधिको हाइस्पीड इडिभिओ डाटा सेवा काठमाडौँ तथा पोखरामा शुभारम्भ गर्न लागेको वाषिर्कोत्सवका अवसरमा जानकारी दिइयो ।

काठमाडौँ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिले नेपालमा आर्थिक सङ्कट आउनसक्ने खतरा रहेको औंल्याएका छन् । अर्थ/वाणिज्य संग सम्बन्धित पत्रकारहरुको समूहले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरदेखा पर्दै गएकाले त्यसको समाधान छिटो गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा अहिले नै आर्थिक सङ्कटकोस्थिति देखा नपरे पनि आर्थिक सङ्कटका लक्षणहरू देखा परेको बताए ।

औद्योगिक वातावरणको स्थिति नभएको भन्दै डा. महतले नेपालबाट विदेशतिर हाल पूँजी पलायन बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले स्वच्छ ऊर्जाको माग संसारभर रहेको भन्दै जलविद्युतमा हुने गरेको राजनीति अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिइनु पर्ने बताए । आर्थिक क्षेत्रको सुधारको लागि तीनवर्षसम्म उद्योग क्षेत्रमा हड्ताललगायतका क्रियाकलाप नगर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्ने डा. महतको भनाइ थियो ।

अर्का वक्ता नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बैङ्कहरूले निक्षेपको तुलनामा बढी कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय तरलता उत्पन्न भएको बताए । यो आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा २६ ओटा वाणिज्य बैङ्कहरूले रु. १७ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेर रु. ३६ अर्ब कर्जा लगानी गरेको जानकारी दिए ।

'विदेशी विनियम परिमाणमा ५० प्रतिशतले कमि आएको छ । बैङ्कहरूमा देखिएको तरलताले बैङ्कहरू कर्जाप्रवाह गर्न सक्ने स्थितिमा देखिएको छैन।' मानन्धरले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्यले एउटै मात्र आर्थिक क्रियाकलापमा भरपर्दा सङ्कट आउने बताउँदै विप्रेषण बाहेकका अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्ने बताए । पूंजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आचार्यले यसको कारण सार्वजनिक खरिद ऐन र आर्थिक कार्यविधि ऐन रहेको बताए । अर्को वर्षदेखि पूंजीगत खर्च बढ्ने उनको भनाई रहेको थियो ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष शशिन जोशीले राष्ट्र बैङ्कले बजारमा रु.१५ अर्बको रिपो प्रवाह गर्दा समेत बजारमा रु.२० अर्बसम्मको तरलता अभाव देखिएको गुनासो गरे ।

बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कमा राखेको बचतको एकदेखि १.५ प्रतिशतसम्म नगद राख्दा पनि पर्याप्त भएकोमा हाल त्यसलाई तीन प्रतिशतसम्म राख्नुपर्नेस्थिति देखा परेको छ । राष्ट्र बैङ्कमा अहिले बैङ्कहरूको रु.६०० अर्ब बचत छ ।